Hamro Goreto

असार ३२ गते गण्डकी प्रदेश वन तथा वातावरणा मन्त्रालयका सचिव मदन राज काफ्लेसंग प्रकृति-मानव केन्द्रित जन अभियानद्वारा तयार पारिएको ब्रोसर, ज्ञापन-पत्र र पर्चा हस्तान्तरण गर्दै सहकार्यका विषयमा छलफल भयो । छलफलमा प्रकृति-मानव केन्द्रित जन अभियानका अध्यक्ष बिन्दु राज सापकाेटा र डा. डि.बि. सिंह स्मृति फाउण्डेशनका अध्यक्ष सन्त बहादुर घिसिंगकाे सहभागिता रहेकाे थियाे ।

ज्ञापन-पत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसंग सम्बन्धित बुंदाहरुमा:

क. जैविक विविधताको संरक्षण सम्वन्धमा

१. चुरे दोहनलाई तुुुुुुुुुुुुुुुुरुन्तै रोकी मधेश एवं तराईको भूगर्भीय जलश्रोत मात्र नभै समग्र पर्यावरणीय मुल्यलाई रक्षा र संरक्षण गरियोस ।

२. प्रदेशभरका पानीका मुहान, तालतलैया, नदिनाला, झर्ना, सिमसार क्षेत्रहरुको संरक्षणका साथै दक्षिण एशिया कै पानीको मूल श्रोतको रुपमा रहेको हिमालयलाई सजिव घोषणा गरि संरक्षण गरियोस् ।

३. जैविक विविधताको संरक्षण गरियोस् । सडक तथा पदमार्गहरुमा फलफूल तथा वन प्रजातीका बोटविरुवाहरु लगाई हरियाली र सुन्दर शहरको विकास गरियोस् । लालीगुराँस, सुनाखरी, यार्सागुम्बा, गुच्छीच्याउ जस्ता सौन्दर्य तथा औषधीजन्य अनेक जडिबुटीहरुको पर्यावरण–मानव मैत्री नीति र योजनाको आधारमा संरक्षण र प्रवद्र्धन गरियोस् । साथै तिनको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री र बितरणमा पेटेन्ट राइटको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

४. पर्यावरण–मानव मैत्री नीति र योजनाको आधारमा वनजंगलको संरक्षण र उपयोग गरियोस् । 

५. रुख विरुवाहरुलाई काठ र कुकाठहरुमा वर्गीकरण गरी कु–काठ हटाउने नाममा जैविक विविधता समाप्त हुनेगरी महत्वपूर्ण प्रजातिका रुखविरुवाहरु कटान र विक्री वितरण कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । 

६. कृषी उत्पादनलाई बाँदरवाट जोगाउन वनलाई वनसँग जोड्ने वनमार्ग (करिडोर) को व्यवस्था मिलाउदै नाङ्गा डाँडा या मैदानहरुमा फलफुल एवं वन प्रजातीका विरुवाहरु अभियान सहित वृक्षारोपण गरियोस् । 

७. दुर्लभ बन्य जन्तुहरु जस्तैः गैंडा, बाघ, कस्तुरी, अर्ना, कृष्णसार, शालक, चील, हुचील, बाज, जटायु, काँडेभ्याकुर आदिको संरक्षणको लागी विशेष कार्यक्रमहरु लागु गरियोस् । 

८. दुर्लभ बन्य जन्तु तथा तिनका अङगहरुको तस्करी वन्द गरियोस् ।

ख. विकास नीति सम्वन्धमा

१. खानी तथा भौगर्भीक श्रोतहरु जस्तैः तेल, कोईला, ग्याँस, फलाम र अन्य खनीजहरुको खोज, अनुसन्धान र विकासमा प्रकृति–मानव मैत्री नीति र कार्यक्रम अवलम्वन गरियोस् ।

२. भू तथा जलाधार संरक्षणको लागी भू–क्षय, वाढी, पहिरो, कटान, पटान, डुवान, उकास आदिको नियन्त्रणमा विशेष कार्यक्रमहरु लागु गर्दा प्रकृति–मानव मैत्री विकास मोडेलको आधारमा संचालन गरियोस् ।

३. वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन विधिलाई वस्तुनिष्ट र जनसहभागी मुलक वनाएर मात्र डोजर, एक्साभेटर लगायतको ठुला मेशिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

ग. जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय गिरावट सम्वन्धमा

१. जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप पिडीत तथा जोखिम लगायत भूमिहीन किसानहरुलाई तत्काल राहत र पुनर्वासको ब्यवस्था मिलाईयोस् । 

२. कार्वन व्यापार र जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग, ऋण अनुदानलाई पारदर्शी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । 

३. कोप लगायत जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा प्रतिनिधित्व गर्दा नेपालले हानी–नोक्सानी र क्षतीपुर्तीको सवाल मात्र हैन विश्व जलवायु संकट समाधान गर्न प्रकृति–मानव हितैषी विकास मोडेललाई प्रस्तावको रुपमा पेश गरियोस् । 

४. पर्यावरणीय संरक्षणको लागी स्पेस (म्याग्नेटीक), सौर्य, वायु, जल आदी जस्ता वैकल्पिक उर्जाको विकासमा जोड दिईयोस् । 

५. विकासको नाममा खोला नदिका प्राकृतिक श्रोतको दोहन बन्द गरि नदि क्षेत्रलाई स्वच्छ र हराभरा वनाउने नीति र कार्यक्रम ल्याईयोस् ।

६. शहर वजारवाट दैनिक निस्कने फोहर मैलाको उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरियोस् । 

७. स्वच्छ वायुमा श्वास फेर्न पाउने नैसर्गीक अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस् । वायु प्रदुषण वढाउने सवै खाले उद्योग व्यवसायलाई मापदण्ड वनाएर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

८. जनस्वास्थ्य र पर्यावरणलाई हानी पु¥याउने खाद्य तथा अन्य सवै खाले उद्योगहरुलाई मापदण्ड वनाएर नियन्त्रण र निगरानी गरियोस् । 

९. जोखिमको तहमा पुगेका हिमताल र हिमनदिहरुको अध्ययन अनुसन्धान गरी जनधनको क्षति हुन नदिने व्यवस्था मिलाईयोस् ।

१०. खानेपानी, सिमसार क्षेत्र र मुहान सुक्ने, हराउने गरि भइरहेको विकासे योजनाहरुको पुनरावलोकन गरियोस् । आदि रहेका छन् ।

यसका अलवा सचिवज्यूसंग प्रदेश स्तरिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलनको आयोजना गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भयो ।

सबै छलफल सकारात्मक रह्यो । यस्को लागि श्रीमान सचिव ज्यू प्रति आभार प्रकट गर्दछु ।